काठमाडौं/३ भदौ
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले जनप्रतिनिधिका लागि कानुनी सहजता प्रदान गरेको छ । 

दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पनि सुरक्षित हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ । 

कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् ।

अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २(क)मा भनिएको छ, ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ 

नयाँ व्यवस्थाले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपाल पक्षका निर्वाचितले एमाले परित्याग गरी सजिलै एमाले समाजवादीमा प्रवेश गर्न सक्ने पाउने भएका छन्।  प्रदेश र स्थानीय तहमा सूर्य चिह्नबाट विजयी भएका माधव पक्षका जनप्रतिनिधि उनको पार्टीका आउने बाटो खुलेको छ ।

उनीहरुले नयाँ दल दर्ता भएको २१ दिनभित्र एमाले परित्याग गरेमा निर्वाचित पद नजाने भएको छ। यस्तै  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गरी ठाकुरले बनाएको जसपा लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि जनप्रतिनिधि प्रवेश गर्न पाउने छन् ।