काठमाडौं/२८ असार
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अज असार २८ गते सोमबार फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
किनभने जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते सकिएको थियो ।

पक्ष र विपक्षमा गरी लगातार भएको बहसपछि अन्तिम समयमा एमीकस क्युरीले आफ्नो राय पेश गरेका थिए । असार २१ गतेको अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । पहिलोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशबाट बदर पुनस्थापना भएको थियो । गएको फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटनको निर्णय बदर भई १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश भएको थियो ।

त्यसलगत्तै संसद पुनस्थापना भई संसद सुचारु भएको थियो । तर, पहिलो पटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्थापना गराएको ३ महिना पनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोक्नु भएको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

सोही मुद्दा १७ पटक पेसीमा चढी असार २८ गतेका लागि १८ औं पेसीमा चढेको हो । जेठ १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो मुद्दा जेठ १८ गतेसम्म इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश रहने भन्नेमै विवादमा केन्द्रीत रह्यो ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए । तर, नेकपा फुटाउने फैसलामा समावेश भएका न्यायाधीशहरु पनि संवैधानिक इजलासमा रहेको र यो मुद्दा र नेकपा फुटाउने मुद्दामा सम्बन्ध रहेको भन्दै ती न्यायाधीशहरु हट्नुपर्ने दबाव आएपछि जेठ २३ गतेबाट बल्ल यो मुद्दा नियमित पेसीमा चढेर सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाटै इजलास गठन गर्ने भन्दै आफूसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको थियो ।

३ नम्बर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता बनेको भन्दै उहाँ पहिलो संवैधानिक इजलासमा पनि हुनुहुन्न थियो भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघिको संसद पुनस्थापनाको फैसलामा इजलासमा भएका कारण उहाँलाई पनि यसपटक इजलासमा राख्नु भएको थिएन । यसकारण यसपटकको इजलास वरिष्ठताकै आधारमा गठन गरियो र विवाद सामान्य पारेर निरन्तर सुनुवाई गरी असार २१ सुनुवाई सकियो ।

धेरैको अपेक्षा असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा फैसला आउँछ भन्ने छ । तर, असार २८ गते नै फैसला आउँछ कि आउँदैन भन्ने अझै एकिन भने भएको छैन । किनभने, अदालतले उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । असार २८ गते नै फैसला आउँछ भन्नलाई उक्त दिनका लागि निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने गरी मिति तोकिएको होइन । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएका कारण आज पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेर अर्को कुनै दिन फैसला आउने गरी मिति सर्न पनि सक्नेछ । अथवा, आजै फैसला आउन पनि सक्छ ।​

--रातोपाटीबाट साभार