काठमाडौं/२४ असार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताउनु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउनु हुँदै प्रम ओलीले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको दावी गर्नु भएको हो ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्नु हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उहाँको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले त्यसबाहेक अन्य अवथामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने दावी गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि दावी गर्नु भएको छ ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाउनु हुँदै उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । २७ जेठमा पनि सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय पुर्याउनु भएको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुन: मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।