काठमाडौं÷१६ असार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्दै यस विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गर्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उहाँले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएको भन्नु हुँदै राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दावी गर्नु भयो । 

‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (अन्तरनिहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी किन नबनाएको ?’ उहाँले प्रश्न गर्नु भयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताउनु भयो । ‘७६(५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ?  ७६(५) मा निर्दलिय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उहाँले भन्नुभयो । 
पन्तले सरकार निर्माणसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था धारा ७६ (२) र ७६ (५) एउटै भएको दावी गर्नुभयो । ‘मेरो हिसाबले दुईवटा एकै हो । ७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्‍याउन सक्छ भने आऊ भनेको हो ७६(५) । ७६(५) मा निर्दलीय छ भने त्यो देखाउनुपर्‍यो, लागेर हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दावी नपुग्ने पनि जिकिर गर्नुभयो ।