हेटौंडा/६ फागुन
बागमती प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले प्रदेश सरकारको निर्णय बिरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ । 

शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफुलाई पदमुक्त गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताउनु भएको हो ।

आफू चारवर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको भएपनि राजनैतिक प्रतिशोध कै कारण आफुलाई हटाईएकोले यसको कानुनि उपचार खोज्ने उहाँले बताउनुभएको छ । 

चौलागाईले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ 'म चारवर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ । मैले परिषद्को गरिमालाई ध्यानमा राखी क्षेत्राधिकार भित्रै रहेर समग्र वाग्मती प्रदेशका युवाहरुको हितका लागि कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ ।’

उहाँले सरकारको उत्तः निर्णयले आफुमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै न्यायलयले यसलाई सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । 

“राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले म माथि अन्याय भएको मैले ठानेको छु । यसको लागि कानुनी उपचार खोज्नेछु । मलाई विश्वास छ सरकारको स्वेच्छाचारीता र म माथि भएको अन्यायलाई न्यायलयले सच्याउनेछ ।” उहाँले लेख्नु भएको छ ।

प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसाग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको, पत्रकार सम्मेलन गरी परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृति वेगर लोगो तथा स्लोगन सार्वजनीक गरेको, ऐन कानुनको बर्खिलाप गर्दै स्वेच्छाचारी गतिविधिहरु गर्दै गएको भन्दै चौलागाईलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

उहाँलाई तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा २०७८ साल जेठ २७ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुभएको थियो । 

१६ जनाको आवेदन परेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीनजनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले चौलागाईलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनैतिक नियुत्ति खारेज गर्दै आफ्नो मान्छे राख्ने अभिप्रायले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि प्रदेश सरकारले जिल्ला आयुर्वेद औषधालय मकवानपुरका अध्यक्ष मधु बजगाई क्षेत्रीलाई हटाउने निर्णय गरेकोमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।