• सुरेन्द्रमान प्रधान/३१ असार

हरेक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम थैली अङ्क कायम गर्ने सरकारी नियमानुसार भोलि १ साउनबाट देशैभरिको जग्गाको नयाँ सरकारी मूल्याङ्कन दर लागू हुँदैछ ।

सोहि अनुसार अघिल्लो हप्ता मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार उत्तरी मकवानपुरमा पनि जग्गाहरुको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन दररेट कार्यान्वयन हुने भएको छ । 

मालपोत कार्यालय शिखरकोट कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कैलाश गाउँपालिकाको साविक डाँडाखर्क र गोगाने, थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवरको साविक सिस्नेरी, मार्खु, लामाचौर, टोडकेको जग्गाको नयाँ मूल्याङ्कन अनुसारका दररेट लागू हुने भएको हो । 

सो अनुसार सबैभन्दा महंगो थाहा नगरपालिकाको थानाबजारदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको प्रति रोपनी २० लाख रुपियाँ र सबैभन्दा सस्तो गोगने र डाँडाखर्कको पाखो बारी ५० हजार रुपियाँ प्रति रोपनी कायम गरिएको छ । चलनचल्तीको कारोबार अनुसार थानाबजारदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको जग्गा प्रति रोपनी १ करोड २० लाख रुपियाँमा कारोबार भइसकेको छ । गोगनेमा ८ मिटरको सडकले छोएको जग्गा प्रति रोपनी ६ लाख रुपियाँसम्म र सबैभन्दा सस्तो बारी प्रति रोपनी एक लाख ७५ हजार रुपियाँदेखि २ लाख रुपियाँसम्म किनबेच भएको कैलाश गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष छेकु लामाले बताउनु भयो । 

जिल्लास्थित न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सदस्य, प्रमुख नापी अधिकृत सदस्य, प्रमुख कर अधिकृत सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य र मालपोत अधिकृत सदस्य रहने प्रावधान छ । सो समितिले स्थानीय तहहरुमा आवश्यक छलफल गरी प्राप्त सुझावका अनुसार मूल्याङ्कन बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने गर्दछ । 

मालपोत कार्यालय शिखरकोटले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्याङ्कन दररेट बृद्धिका लागि सिफारिस गरेको कार्यालय प्रमुख मधु लम्सालले बताउनु भयो । हरेक वर्ष मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय निकाय, उद्योग वाणिज्य संघलाई सुझाव माग गर्ने गरिएको भएपनि आधिकारिक सुझावहरु प्राप्त नभएको प्रमुख लम्सालले बताउनु भयो । 

यसै वर्षपनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरु थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिका र थाहानगर उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्राचार गरिएको भएपनि कुनै पनि निकायबाट आधिकारिक सुझाव प्राप्त नभएको प्रमुख लम्सालले बताउनु भयो । 

मालपोत कार्यालयले सिफारिस गरी स्वीकृत भएको दररेट बैज्ञानिक ढंगको देखिँदैन । कतै किनबेचको चलनचल्ती मूल्यको १६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छभने कतै ४६ प्रतिशतसम्म मूल्याङ्कन गरिएको पाइएको छ । 

यसैगरी, त्रिभुवन राजपथ र दामन—डाँडाबास सडकका केहि खण्डहरुमा बाहेक अन्यत्रको सडक नक्सामा देखिँदैन । सबैभन्दा महंगो मूल्याङ्कन गरिएको थानाबजार—बसपार्क सडक समेत लगतकट्टी गरिएको छैन । सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गरि पठाइएको आधारमा जग्गा किनबेच भइरहेको हुँदा राजश्व संकलनमा इमान्दारिताको समेत जोखिम बढ्ने देखिन्छ । नक्सामा बाटो नदेखिनु र सिफारिसका आधारमा खरिद विक्री गर्नु पर्ने बाध्यता मालपोत कार्यालयलाई छ । 

जथाभावी मूल्याङ्कन हुँदा अंशबन्डा गर्ने जग्गाहरुमा थप कर व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने हुन्छभने अमुर्त मूल्याङ्कनले किनबेच गर्नेहरुले मूल्याङ्कनको न्यूनतम अंक उल्लेख गरी कर छली गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरु रहन गएको छ । 
हेर्नुहोस् मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण: