थाहानगर/२० असार
जनताले जनप्रतिनिधिसङ्ग सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि  थाहा नगरपालिकाले उपलब्ध गराइएको पोस्टपेड नम्बर पाँच जना जनप्रतिनिधिलगायत केही कर्मचारीले चलाउने गर्नु भएको छैन ।

थाहा नगरपालिकाले मेयरलगायत सबै वडाध्यक्ष र मूख्य मूख्य कर्मचारीका लागि नेपाल टेलिकमको २० वटा पोस्टपेड नम्बर लिएर बाँडिएको थियो । तर, केही वडाध्यक्षहरुले कारण नदेखाई ती नम्बर चलाइरहनु भएको छैन । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरुबाट जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नम्बर दिदा भने सोहि नम्बरहरु नै दिइदै आएको छ ।

त्यसरी हाल सञ्चालनमा नभएका नम्बरहरुमा मेयर लवशेर विष्टले बोक्ने ९८५५०८९३४५ हाल बिग्रेको बताउनु भएको छ । 'मेरो त निजी नम्बर नै सबैलाई थाहा छ, अर्को अफिसको नम्बर केही समयदेखि बिग्रेको छ ।' मेयर विष्टले बताउनु भयो ।

यसैगरी, उपमेयर खड्ग गोपालीले बोक्ने ९८५५०८९३४४, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष हेरमान गोपालीले बोक्ने ९८५५०८९३०१, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष गुप्त बहादुर कार्कीले बोक्ने ९८५५०८९३०२, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष बिष्णु बहादुर गुरुङले बोक्ने ९८५५०८९३०५, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष शशीधर सुबेदीले बोक्ने ९८५५०८९३०६, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष टिकाराम रुम्बाले बोक्ने ९८५५०८९३०८, वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हिराबहादुर गमालले बोक्ने ९८५५०८९३१०, वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष मानबहादुर स्याङ्तानले बोक्ने ९८५५०८९३१२ मात्र संचालनमा छन् । यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिलाल पुरीले बोक्ने ९८५५०१२१११, योजन महाशाखाले बोक्ने ९८५५०८९३१९, दमकल ९८५५०८९३१८ पनि संचालनमा छन् । 

अन्य नम्बर वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजेश केसीले बोक्नु पर्ने ९८५५०८९३०३, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दिपक सिं लामाले बोक्नु पर्ने ९८५५०८९३०४, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष सनम सिं मोक्तानले बोक्नु पर्ने ९८५५०८९३०७, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष किरणमान बलले बोक्नु पर्ने ९८५५०८९३११ नम्बरमा फोन गर्दा 'यो नम्बर रजिस्ट्रर गरिएको छैन' भन्ने सन्देश आउँछ । यसैगरी, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष पर्शुराम श्रेष्ठले बोक्नु पर्ने ९८५५०८९३०९ नम्बरमा फोन गर्दा 'हाललाई यो नम्बर बन्द गरिएको छ' भन्ने सन्देश प्राप्त हुन्छ ।

यसैगरी, प्रशासन महाशाखाको ९८५५०८९३१७, लेखाको ९८५५०८९३१५, स्टोरको ९८५५०८९३१६ पनि संचालनमा छैन । 

जनप्रतिनिधिहरुलाई सञ्चार खर्च बापत मासिक २ हजार दिदै आएको छ । श्रोतले भन्यो, 'आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर पनि चलाउनै पर्यो, महिनाको हजारले नभ्याउने रहेछ, यो नम्बरको खर्च, त्यही भएर चलाउन छोडेको होला ।' निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकाल सकेपछि पद छोड्दा कार्यालयमै छोड्ने गरेर यी नम्बरहरु संचालनमा ल्याइएको थियो ।